Harish Rana Euthanasia Case: भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मामला सामने आया है।
भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक व्यक्ति को इच्छामृत्यु की अनुमति देने के मामले को स्वीकार करते हुए महत्वपूर्ण दिशा में कदम बढ़ाया है। यह मामला हरियाणा के गाजियाबाद निवासी हरीश राणा से जुड़ा हुआ है, जो पिछले 13 वर्षों से गंभीर बीमारी और पूर्ण शारीरिक विकलांगता के साथ जीवन जीने को मजबूर थे।
Harish Rana euthanasia case
बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने लंबे समय से असहनीय शारीरिक स्थिति और कृत्रिम चिकित्सा सहायता पर निर्भर रहने के कारण इच्छामृत्यु की अनुमति मांगी थी। इस फैसले ने देश में इच्छामृत्यु और मानवाधिकारों पर नई बहस को जन्म दे दिया है।
2013 में हुआ था भीषण हादसा
मामले की शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी। उस समय हरीश राणा चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहे थे और एक छात्रावास में रहते थे। एक दिन अचानक वह हॉस्टल की इमारत से गिर गए। इस हादसे में उन्हें बेहद गंभीर चोटें आईं। गिरने के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी और शरीर के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को गहरी क्षति पहुंची।
हादसे के बाद हरीश को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने के लिए कई दिनों तक गहन चिकित्सा की। हालांकि डॉक्टर उनकी जान बचाने में तो सफल रहे, लेकिन वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सके।
चारों अंगों में हो गया था लकवा
इस दुर्घटना के बाद हरीश राणा को क्वाड्रिप्लेजिया नाम की गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। इस बीमारी में व्यक्ति के चारों अंग यानी दोनों हाथ और दोनों पैर काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टरों के अनुसार इस स्थिति में मरीज पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाता है।
हरीश राणा के साथ भी यही हुआ। हादसे के बाद से वह अपने हाथ-पैर तक नहीं हिला सकते थे। उन्हें चलना, बैठना, उठना या कोई भी सामान्य काम करना संभव नहीं था। उनकी पूरी जिंदगी बिस्तर पर ही सीमित हो गई।
कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली पर निर्भर थे
डॉक्टरों ने बताया कि हरीश राणा का शरीर धीरे-धीरे कमजोर होता जा रहा था। उनकी सांस लेने की प्रक्रिया भी सामान्य नहीं रही थी। ऐसे में उन्हें लंबे समय तक कृत्रिम चिकित्सा सहायता यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया।
इस स्थिति में मरीज का शरीर मशीनों और दवाओं की मदद से जीवित रखा जाता है। हरीश पिछले कई वर्षों से इसी तरह जीवन जी रहे थे।
उनके परिवार के अनुसार, वह लगातार शारीरिक दर्द और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे। वह न बोल सकते थे, न चल सकते थे और न ही सामान्य जीवन जी सकते थे।
13 साल से झेल रहे थे असहनीय पीड़ा
हादसे के बाद से हरीश राणा लगभग 13 वर्षों तक बिस्तर पर ही पड़े रहे। इस दौरान उनकी हालत में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने भी स्पष्ट कर दिया था कि उनके ठीक होने की संभावना बेहद कम है।
Harish Rana euthanasia case
इस लंबे समय के दौरान उन्हें हर छोटी-बड़ी जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। उनका परिवार उनकी देखभाल करता रहा, लेकिन हरीश की हालत लगातार पीड़ादायक बनी रही।
परिवार के सदस्यों के अनुसार, हरीश कई बार यह इच्छा जता चुके थे कि उन्हें इस तरह की जिंदगी से मुक्ति मिलनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका
आखिरकार हरीश राणा के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया कि हरीश पिछले कई वर्षों से गंभीर पीड़ा में जी रहे हैं और उनकी स्थिति में सुधार की कोई संभावना नहीं है।
याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया कि उन्हें इच्छामृत्यु की अनुमति दी जाए ताकि वह इस असहनीय जीवन से मुक्ति पा सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे महत्वपूर्ण माना और इस पर सुनवाई की।
इच्छामृत्यु पर क्या है भारत का कानून
भारत में इच्छामृत्यु यानी Euthanasia का मुद्दा लंबे समय से बहस का विषय रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई मामलों में इस विषय पर दिशा-निर्देश दिए हैं।
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में पैसिव यूथेनेशिया को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी थी। इसका मतलब यह है कि यदि कोई मरीज असाध्य बीमारी से पीड़ित है और जीवन रक्षक प्रणाली पर निर्भर है, तो कुछ परिस्थितियों में चिकित्सा सहायता हटाने की अनुमति दी जा सकती है।
हालांकि इसके लिए सख्त कानूनी प्रक्रिया और मेडिकल बोर्ड की अनुमति आवश्यक होती है।
हरीश राणा का मामला क्यों खास
हरीश राणा का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है, जिसमें लंबे समय से गंभीर विकलांगता और लाइफ सपोर्ट पर निर्भर रहने की स्थिति सामने आई है।
इस मामले ने यह सवाल भी उठाया है कि क्या ऐसे मरीजों को अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने का अधिकार मिलना चाहिए।
कई विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है, जबकि कुछ लोग इसके दुरुपयोग की आशंका भी जताते हैं।
समाज में शुरू हुई नई बहस
इस खबर के सामने आने के बाद पूरे देश में इच्छामृत्यु को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर कानूनी और चिकित्सा विशेषज्ञों तक हर जगह इस मुद्दे पर बहस हो रही है।
कुछ लोग इसे मानव अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इस विषय पर बेहद सावधानी से निर्णय लिया जाना चाहिए।
निष्कर्ष
हरीश राणा की कहानी केवल एक व्यक्ति की पीड़ा की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन हजारों मरीजों की स्थिति को सामने लाती है जो गंभीर बीमारियों और विकलांगता के कारण बेहद कठिन जीवन जीने को मजबूर हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस मामले ने देश में इच्छामृत्यु के मुद्दे को एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कानून और समाज इस संवेदनशील मुद्दे को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं।
