मतदाता सूची नाम हटाने विवाद को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि भारतीय लोकतंत्र पर ग्रहण लग गया है।
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में मतदाता सूची से कथित रूप से नाम हटाए जाने के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं और यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए गंभीर खतरा है। ममता बनर्जी ने कहा कि जिस तरह से मतदाता सूची में बदलाव किए जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि “भारतीय लोकतंत्र पर ग्रहण लग गया है।”
मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी उस समय की जब राज्य में मतदाता सूची के विशेष संशोधन (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। ममता बनर्जी का आरोप है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है और वास्तविक मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है। उनके अनुसार कई ऐसे लोगों के नाम भी हटा दिए गए हैं जो वर्षों से नियमित रूप से मतदान करते आ रहे थे।
ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का वोट होता है। यदि किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है तो उसका लोकतांत्रिक अधिकार छिन जाता है। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रशासनिक मामला नहीं बल्कि लोकतंत्र से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बड़ी संख्या में गरीब, मजदूर और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं, जिससे लोगों में नाराजगी और चिंता का माहौल बन गया है।
उन्होंने भाजपा और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता सूची में संशोधन के नाम पर मनमानी की जा रही है। कई लोगों को यह भी नहीं बताया गया कि उनका नाम सूची से क्यों हटाया गया। ममता बनर्जी के अनुसार इस तरह की कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इससे चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ सकते हैं।
इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी ने कोलकाता में विरोध प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि यदि असली मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत होगा। उन्होंने जनता से अपील की कि यदि किसी का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है तो वे तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
धरना कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने दावा किया कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है या उन्हें “मृत” घोषित कर दिया गया है, जबकि वे जीवित हैं। इन लोगों ने अपने पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज दिखाकर यह साबित करने की कोशिश की कि वे वैध मतदाता हैं। इस घटना के बाद राज्य की राजनीति में यह मुद्दा और अधिक चर्चा में आ गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को मतदान का अधिकार है और इस अधिकार को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार और पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी है जिनके नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से हटाए गए हैं। जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे को कानूनी स्तर पर भी उठाया जाएगा।
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज किया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि मतदाता सूची का संशोधन एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसे चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार किया जाता है। उनके अनुसार इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है।
भाजपा का यह भी कहना है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम गलती से हट गया है तो उसे फिर से जोड़ा जा सकता है और इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया मौजूद है। पार्टी नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस पर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है। राज्य में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी धीरे-धीरे शुरू हो चुकी है और ऐसे में मतदाता सूची से जुड़ा विवाद राजनीतिक दलों के बीच टकराव को और बढ़ा सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि मतदाता सूची किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला होती है। यदि इसमें पारदर्शिता और सटीकता नहीं होगी तो चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठ सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि किसी भी संशोधन प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और सावधानी के साथ किया जाए।
ममता बनर्जी ने अंत में कहा कि लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए जरूरी है कि हर नागरिक को बिना किसी बाधा के मतदान का अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है और किसी भी कीमत पर जनता के अधिकारों को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा।
फिलहाल मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा राज्य की राजनीति में और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन सकता है।
