जमालपुर आलू खरीद योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 9.50 रुपये किलो आलू खरीदने की घोषणा के बाद जमालपुर ब्लॉक में किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है।
जमालपुर, सोमवार।
राज्य सरकार द्वारा 9 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से आलू खरीदने की घोषणा के बाद पूर्व बर्दवान जिले के जमालपुर ब्लॉक में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सरकार के इस फैसले के बाद किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जमालपुर में आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
पिछले शनिवार को जमालपुर ब्लॉक कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में राज्य के पंचायत मंत्री प्रदीप मजूमदार ने स्थानीय कोल्ड स्टोरेज मालिकों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि सरकार द्वारा घोषित कीमत पर आलू खरीद की प्रक्रिया को सुचारू रूप से कैसे लागू किया जाए और किसानों को इसका पूरा लाभ कैसे मिले।
बैठक में जमालपुर क्षेत्र के विभिन्न हिमघरों के मालिकों को बुलाया गया था। मंत्री प्रदीप मजूमदार ने सभी से अनुरोध किया कि वे सरकार के इस निर्णय में सहयोग करें ताकि किसानों को राहत मिल सके और आलू की उचित कीमत सुनिश्चित की जा सके।
बैठक के बाद प्रशासन की ओर से तुरंत कदम उठाए गए और जमालपुर ब्लॉक कृषि अधिकारी (एडीए) के कार्यालय में किसानों के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
इस पंजीकरण प्रक्रिया के तहत वे किसान अपना नाम दर्ज करा सकते हैं जिनके पास आलू का उत्पादन है और जो सरकार को निर्धारित मूल्य पर आलू बेचना चाहते हैं।
आज सोमवार को जमालपुर ब्लॉक कृषि अधिकारी के कार्यालय में सुबह से ही किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली। दूर-दराज के गांवों से किसान अपने दस्तावेज लेकर पंजीकरण कराने के लिए पहुंचे।
स्थिति यह थी कि कार्यालय परिसर के बाहर लंबी कतार लग गई थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि जमालपुर ब्लॉक के विभिन्न इलाकों से करीब छह हजार किसान वहां पहुंचे थे।
इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस के जमालपुर ब्लॉक अध्यक्ष मेहेमुद खान भी एडीए कार्यालय पहुंचे।
उन्होंने वहां मौजूद किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली।
इसके बाद मेहेमुद खान ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे अनुरोध किया कि किसानों के दस्तावेज जल्द से जल्द जमा लेकर पंजीकरण की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए।
उनके हस्तक्षेप के बाद अधिकारियों ने पंजीकरण प्रक्रिया को और तेज करने की व्यवस्था की।
कई अतिरिक्त कर्मचारियों को भी इस काम में लगाया गया ताकि किसानों को ज्यादा देर तक लाइन में खड़ा न रहना पड़े।
किसानों का कहना था कि सरकार द्वारा घोषित इस योजना से उन्हें कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने के कारण शुरुआत में कुछ अव्यवस्था भी देखी गई, लेकिन बाद में अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों के प्रयास से स्थिति सामान्य हो गई।
तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मेहेमुद खान ने कहा कि पार्टी हमेशा किसानों के हित में काम करती रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए लगातार कदम उठा रही है।
मेहेमुद खान ने कहा कि उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी किसान को पंजीकरण कराने में कोई परेशानी न हो।
उन्होंने कहा कि इसी वजह से वे स्वयं एडीए कार्यालय पहुंचे हैं ताकि मौके पर स्थिति का जायजा लिया जा सके और यदि कोई समस्या हो तो उसका तुरंत समाधान किया जा सके।
उन्होंने यह भी कहा कि किसान ही राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है।
इस दौरान कई किसानों ने बताया कि वे सुबह से ही लाइन में खड़े हैं लेकिन फिर भी पंजीकरण कराने के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि सरकार की इस योजना से उन्हें उनके आलू की उचित कीमत मिल सकेगी।
प्रशासन की ओर से भी किसानों को आश्वासन दिया गया है कि सभी योग्य किसानों का नाम पंजीकृत किया जाएगा और प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा।
जमालपुर ब्लॉक प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में भी यह पंजीकरण प्रक्रिया जारी रहेगी ताकि कोई भी किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए।
सरकार की इस पहल से इलाके के हजारों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि यह योजना सही तरीके से लागू होती है तो आलू किसानों को बाजार में होने वाले नुकसान से काफी हद तक बचाया जा सकेगा।
इस तरह शनिवार को हुई बैठक के बाद सोमवार से जमालपुर में किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बड़ी संख्या में किसान इसमें भाग ले रहे हैं।
सरकार और स्थानीय प्रशासन का प्रयास है कि यह पूरी प्रक्रिया सरल और तेज हो ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
