पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए पुलिस विभाग में व्यापक फेरबदल किया है। सिद्धनाथ गुप्ता को कार्यवाहक डीजी बनाया गया है, जबकि कोलकाता पुलिस कमिश्नर सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को बदला गया है, जिससे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके।
चुनाव से पहले बड़ा फैसला: पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल
कार्यवाहक डीजी बने सिद्धनाथ गुप्ता, कोलकाता पुलिस कमिश्नर भी बदले गए
पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए राज्य के पुलिस ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्देश दिया है। इस फैसले को चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, राज्य के वर्तमान डीजी के स्थान पर अब सिद्धनाथ गुप्ता को कार्यवाहक डीजी एवं आईजीपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि आयोग चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।
सूत्रों के अनुसार, पहले इस पद पर कार्यरत अधिकारी को हटाकर यह जिम्मेदारी नए अधिकारी को दी गई है, ताकि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रह सके। चुनाव आयोग समय-समय पर इस तरह के कदम उठाता है, जिससे प्रशासनिक मशीनरी पर किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव न रहे।
सिर्फ डीजी स्तर पर ही नहीं, बल्कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर पद पर भी बदलाव किया गया है। नए कमिश्नर की नियुक्ति के साथ ही पुलिस प्रशासन में व्यापक स्तर पर फेरबदल देखने को मिल रहा है। यह कदम राजधानी कोलकाता में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और चुनावी गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए उठाया गया है।
इसके अलावा, अन्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। इनमें सुधार गृह सेवाओं के महानिदेशक और कानून-व्यवस्था से जुड़े उच्च पदों पर भी नए अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। यह स्पष्ट संकेत है कि चुनाव आयोग पूरे राज्य में प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि इन सभी निर्देशों का पालन तत्काल किया जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन रिपोर्ट भेजी जाए। साथ ही, जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उन्हें चुनाव से संबंधित किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बड़े प्रशासनिक बदलाव चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। इससे मतदाताओं का भरोसा भी मजबूत होता है और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठने की संभावना कम हो जाती है।
विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है। वहीं, सत्ताधारी दल की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, राजनीतिक गलियारों में इस बदलाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
आगामी दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन प्रशासनिक बदलावों का चुनावी माहौल पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल इतना तय है कि चुनाव आयोग इस बार किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहता और हर स्तर पर सख्ती से काम कर रहा है।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है, जो आने वाले चुनावों की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित कर सकता है।
