चेन्नई, तमिलनाडु
तामिलगा वेट्टि कझगम (TVK) के सी. जोसेफ विजय नेतृत्व वाली सरकार अपने पहले कैबिनेट विस्तार की तैयारी कर रही है, जो कि गुरुवार को होने की संभावना है। यह विस्तार राजनीतिक संतुलन बनाये रखने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें गठबंधन की अपेक्षाओं, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और आंतरिक पार्टी के मतभेदों को ध्यान में रखा जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, मंत्रीमंडल के सदस्यों की अंतिम सूची पर अंतिम दौर की सलाह-मशविरा तेजी से पूरी हो रही है और शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार सुबह होने की संभावना है।
गवर्नर राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो फिलहाल अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए हैं, बुधवार शाम चेन्नई पहुंचेंगे ताकि वे इस कैबिनेट विस्तार से जुड़े औपचारिक कार्यवाही की निगरानी कर सकें।
सरकारी सूत्रों की मानें तो गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के लिए कैबिनेट में सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। दो कांग्रेस विधायकों को मंत्री पद के लिए प्रमुख दावेदार माना जा रहा है।
हालांकि, AIADMK के C.Ve. शन्मुगम और S.P. वेलुमनी के नेतृत्व वाली गुट के सदस्यों को कैबिनेट में शामिल करने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, किन्तु सूत्रों ने बताया कि गठबंधन के अन्य सहयोगियों जैसे कांग्रेस, वाम दल और विदुथलाई चिरुथाईगल कच्छी (VCK) की तरफ से कड़ी आपत्ति के कारण ऐसी कोई योजना फिलहाल नहीं बनी है।
एक वरिष्ठ मंत्री ने नाम न उजागर करने की शर्त पर कहा कि AIADMK विधायकों को कैबिनेट में शामिल करने को लेकर कोई औपचारिक चर्चा कभी नहीं हुई है। उनकी विधानसभा में विश्वास मत के दौरान दी गई समर्थन केवल राजनीतिक समर्थन था।
सरकार के निकट सूत्रों ने यह भी बताया कि कानूनी सलाहकारों और गठबंधन की पार्टियों ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील फैसले लेने से बचने की चेतावनी दी है ताकि सरकार की स्थिरता बनाए रखी जा सके।
इस बीच, TVK के भीतर भी जोरदार लॉबी शुरू हो गई है, जिसमें कई नवनिर्वाचित विधायक और प्रभावशाली पार्टी नेता कैबिनेट में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं।
यह विस्तार उच्च शिक्षा, राजस्व, परिवहन और सामाजिक कल्याण जैसे 20 से अधिक महत्वपूर्ण विभागों में भर्तियों की कमी को भी दूर करेगा। कृषि, आवास और शहरी विकास, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, श्रम कल्याण, मत्स्य विभाग और पर्यावरण जैसे कई विभाग अभी भी बिना किसी मंत्री के चल रहे हैं।
कार्यालय सूत्रों के अनुसार, कुछ विभागों का निरीक्षण अनौपचारिक रूप से वर्तमान मंत्रियों द्वारा किया जा रहा है, और अधिकारी उन विभागों के फाइलों का अवलोकन तथा चर्चा कर रहे हैं, जब तक कि औपचारिक पोर्टफोलियो आवंटित नहीं हो जाते।
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