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Defiant Pinarayi Vijayan raises fist after ED raid, vows ‘long battle’ against BJP and Congress

बेरहम ED छापे के बाद पिनारायी विजयन ने उठाया मुट्ठी, BJP और कांग्रेस के खिलाफ

तिरुवनंतपुरम, केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के छापे के बाद भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ अपनी सहमे बिना बयानबाजी से अपनी सरकार और पार्टी की मजबूती को दिखाया है। पिनारायी विजयन, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) या CPI(M) के वरिष्ठ नेता हैं, ने इस छापामारी को राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए विरोध का सशक्त संदेश दिया। पिनारायी विजयन के साथ CPI(M) के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन और अन्य शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में दिए गए बयान में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनका संघर्ष केवल राजनीतिक दबाव के खिलाफ ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी है। उन्होंने कहा…

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CBSE refutes claim that its marking portal was compromised

CBSE ने अपने मार्किंग पोर्टल को नुकसान पहुंचाए जाने के दावे को किया खारिज

नई दिल्ली, भारत – सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने हाल ही में अपने मार्किंग पोर्टल की सुरक्षा को लेकर उठाए गए आरोपों को पूरी तरह से सिद्धांतहीन बताते हुए इन दावों को खारिज कर दिया है। यह बयान एक ऐसे समय में आया है जबकि एक एथिकल हैकर ने फरवरी महीने में सीईआरटी-इन (CERT-In) को शिकायत भेजकर पोर्टल की सुरक्षा कमज़ोरियों का हवाला दिया था। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बोर्ड के पोर्टल में कोई भी नहीं निपुणता से चूक हुई है और पूरा पोर्टल सुरक्षित है। बोर्ड की ओर से यह भी कहा गया है कि तकनीकी विशेषज्ञ इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं और…

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Supreme Court to pronounce verdict on Bihar SIR tomorrow

बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली, भारत। सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई का समापन होने के करीब है, जिसमें चुनाव आयोग (ECI) पर नागरिकता निर्धारित करने के अपने अधिकारों का असंवैधानिक प्रयोग करने का आरोप लगा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने संसद द्वारा निर्धारित कानूनों, नियमों और अपने स्वयं के मैनुअल की सीमाओं को नजरअंदाज करते हुए बिना किसी उचित कारण के नागरिकता का फैसला लेने का दायरा बढ़ा लिया है। याचिकाओं में यह भी आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग ने अपने फैसलों के पीछे पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया की कमी रखी है, जिससे आम नागरिकों के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने…

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