श्रेणी: भारत

UGC Equality Regulation 2026 के प्रावधानों को लेकर शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के बीच बहस तेज हो गई है। भारत का लोकतांत्रिक ढांचा इस सिद्धांत पर आधारित है कि कानून समाज में न्याय, समान अवसर और सामाजिक सामंजस्य को स्थापित करे। संविधान की मूल भावना भी यही कहती है कि राज्य की नीतियाँ और कानून नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें तथा समाज में संतुलन बनाए रखें। लेकिन जब कोई कानून समानता और न्याय के उद्देश्य से बनाया जाता है और वही कानून व्यावहारिक रूप से विवाद, अविश्वास और असंतोष को जन्म देने लगे, तब उसकी उपयोगिता और वैधता पर स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठने लगते हैं। हाल के समय में…