Twisha Sharma Case: CBI Arrests Mother-in-Law Giribala Singh A Day After HC Cancels Anticipatory Bail

त्विषा शर्मा मामले में: हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत रद्द करने के एक दिन बाद CBI

भोपाल, मध्य प्रदेश – केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिवंगत ट्विषा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब हाईकोर्ट ने पिछले कुछ समय पहले एक निचली अदालत द्वारा दी गई गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया था। CBI की टीम गुरुवार को गिरिबाला सिंह के आवास पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह मामला दहेज प्रतिषेध अधिनियम और भारतीय दंड विधान की कुछ संबंधित धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जिनमें धारा 80(2) दहेज मृत्यु के लिए दंड, धारा 85 शादीशुदा महिला पर पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता के लिए दंडनीय प्रावधान, और धारा 3(5)…

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‘Congress Govt Failed In Karnataka’: BJP’s Vijayendra On Siddaramaiah’s Possible Exit As CM

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का फेल होना: बीजेपी के विजयेंद्र का सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद

शिवमोग्गा, कर्नाटक, 27 मई (पीटीआई) – कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की उठती अफवाहों के बीच, बीजेपी के राज्य अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने बुधवार को दावा किया कि कांग्रेस हाई कमांड ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से हटाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार अच्छी राज्य संचालन प्रदान करने में विफल रही है। विजयेंद्र ने यहां संवाददाताओं से कहा, “कांग्रेस हाई कमांड ने आज मान लिया है कि सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली पार्टी सरकार पिछले तीन सालों में अच्छी सरकार नहीं चला पाई और इसलिए मुख्यमंत्री को बदलने का फैसला किया गया है।” उन्होंने कहा कि दिल्ली में कल हुई लंबी बैठक…

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Supreme Court to pronounce verdict on Bihar SIR tomorrow

बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली, भारत। सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई का समापन होने के करीब है, जिसमें चुनाव आयोग (ECI) पर नागरिकता निर्धारित करने के अपने अधिकारों का असंवैधानिक प्रयोग करने का आरोप लगा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने संसद द्वारा निर्धारित कानूनों, नियमों और अपने स्वयं के मैनुअल की सीमाओं को नजरअंदाज करते हुए बिना किसी उचित कारण के नागरिकता का फैसला लेने का दायरा बढ़ा लिया है। याचिकाओं में यह भी आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग ने अपने फैसलों के पीछे पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया की कमी रखी है, जिससे आम नागरिकों के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने…

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